Child Marriage: बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) को मजबूत करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करके बाल विवाह की सामाजिक बुराई को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। फैसले की एक प्रमुख विशेषता सरकार को बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश है - बचपन में विवाह तय करना - कानून से बचने का एक तरीका। बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की लड़ाई के लिए इसका क्या मतलब है? हम अधिवक्ता और लेखक भुवन रिभु के साथ बातचीत में पता लगाते हैं
