रियल एस्टेट कानून (RERA) 1 मई से अमल में : मकान खरीददारों के लिए राहत, बिल्डरों के लिए तनाव का सबब - 10 खास बातें

मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) यानी रेरा 1 मई 2017 से लागू हो गया है. देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं. वहीं, इसी बीच रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'अपने कर्ज की सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी है.

बहुप्रतीक्षित रीयल एस्टेट कानून सोमवार से प्रभाव में आ रहा है, लेकिन 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ही इस कानून के तहत अबतक नियमों को अधिसूचित किया है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह कानून इस क्षेत्र का बस विनियमन करेगा न कि उसका गला घोंटेगा.

केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हमने एक राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति, 2017 तैयार की है... इसे मंज़ूरी के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा... विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा तैयार हो गया है..."

दिल्ली मेट्रो रेल निगम रियल एस्टेट बाजार में हाथ आज़माने की तैयारी में है और जल्द ही 60 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये मूल्य के 500 से ज्यादा फ्लैटों के साथ बाजार में उतरेगी.