रीयल्टी क्षेत्र के लिए उधारी नियमों में ढील दे सकती है सरकार
Bhasha | Sunday September 30, 2012वित्त मंत्रालय रीयल्टी क्षेत्र के लिए वित्तपोषण नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, ताकि अच्छी आवासीय परियोजाओं पर धन की कमी का असर नहीं हो।
- NDTV | Friday August 31, 2012
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा समूह की रीयल एस्टेट कंपनी को निर्देश दिया है कि वह अपने निवेशकों को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ 17,400 करोड़ रुपये लौटाए।
- Bhasha | Sunday May 20, 2012
1995 में घर खरीदने वालों को मकान लेने के लिए अपनी सालाना आय का 22 गुना धन लगाना पड़ता था, जो अब लोगों की आय बढने से 2011-12 में 4.6 गुना रह गया।
- Bhasha | Friday December 23, 2011
फिक्की ने कहा कि मसौदा रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक, 2011 में सभी सम्बद्ध पक्षों पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।
हरदीप पुरी
आवास और शहरी विकास मंत्री
ऋषि राज
सीओओ, मैक्स एस्टेट्स
गीतांबर आनंद
सीएमडी, एटीएस
राजीव तलवार
एमडी, डीएलएफ़ डेवलपर्स
कपिल सिंह
अडिशनल सीईओ, जीबीएन
मुनीष शर्मा
अडिशनल सीईओ, जीएमडीए
समीर जसूजा
एमडी, प्रॉपइक्विटी
मनोज गौड़
राष्ट्रीय अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
अभिषेक कुमार
सदस्य, केंद्र सलाहकार परिषद, आवास और शहरी विकास मंत्रालय
हर्ष बंसल
सह-संस्थापक, यूनिटी ग्रुप एंड वेगस मॉल
तरूण भाटिया
पूर्व अध्यक्ष, एनएआर इंडिया
राजीव कुमार
पूर्व अध्यक्ष, यूपी रेरा