तेलंगाना : अफसर के घरों और दफ्तरों की तलाशी, 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मिली

एंटी करप्शन ब्यूरो ने तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TSRERA) के सचिव और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व डायरेक्टर शिव बालकृष्ण द्वारा कथित तौर पर अर्जित आय से अधिक 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है. एसीबी के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर कई रियल एस्टेट कंपनियों को परमिट की सुविधा देकर करोड़ों रुपये लिए.

डीएलएफ ने नई परियोजना ‘डीएलएफ प्रिवाना साउथ’ पेश की है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में 25 एकड़ में फैली हुई है. डीएलएफ ने कहा कि इस परियोजना को पेश करने से पहले के चरण में ही 72 घंटे में सारे अपार्टमेंट बिक गए हैं.

उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे. 

जीएनआईडीए ने बयान में कहा कि 133वीं बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने पर जारी सरकारी आदेश को अपनाया गया. बयान में कहा गया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर बिल्डरों को लाभ नहीं मिल पाएगा.