अब दिल्ली के साथ NCR में भी पुरानी गाड़ियों पर होगा एक्शन, 4 महीने से कम की मोहलत

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. दिल्ली-NCR में 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लगाने का फैसला किया है. यह नियम 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर लागू होगा. CAQM के बैठक में यह फैसला लिया गया है.

1 नवंबर से लागू होगा यह नियम
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आज एक बैठक में फैसला लिया कि 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के कुछ जिलों में पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू किया जाएगा. यह फैसला दिल्ली सरकार की समीक्षा के बाद लिया गया है.

दिल्ली सरकार ने पहले ही 10-15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन न देने और जब्त करने का अभियान ठंडे बस्ते में डाल दिया था. अब CAQM यानि कमेटी आफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने भी अपने निर्देश संख्या 89 में बदलाव करने के संकेत दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक आज हुई बैठक में CAQM के सदस्य इस बात पर राजी हुए कि पड़ोसी जिले गुरुग्राम, ग़ाज़ियाबाद ,फरीदाबाद ,सोनीपत और गौतमबुद्ध नगर के साथ ही इसे लागू किया जाए.

सरकार ने CAQM को पत्र लिखकर कहा था कि फिलहाल इस अभियान में कई तकनीकी खामियां हैं. लिहाजा 10-15 साल पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई करना तर्कसंगत नहीं है. यानि end of life गाड़ियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से दिल्ली सरकार पीछे हट गई है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM यानि कमेटी आफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखकर कहा है कि ANPR सिस्टम को लागू करना फिलहाल संभव नहीं है.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं देने के फैसले को महज दो दिन में वापस ले लिया था.

इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर इस फैसले पर आपत्ति जताई और कहा कि दिल्ली ऐसे किसी प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने लिखा कि लोगों की भावनाएं गाड़ियों से जुड़ी होती हैं और मध्यम वर्ग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वाहन खरीदने में लगाता है

इससे पहले दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से पूरे दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को ईंधन नहीं देने का फैसला लिया था, जिसे दो दिन बाद ही वापस ले लिया गया. इस फैसले के चलते लोगों में भारी असमंजस और गुस्सा था. खासतौर पर उन लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने जल्दबाजी में अपनी पुरानी गाड़ियां औने-पौने दाम में बेच दीं.