Opinion | Next-Generation GST: A Reform That Places The Middle Class At The CentrePradeep Bhandari

By ensuring both direct tax relief and rationalised indirect taxes, the government has empowered the common citizen to save more, spend more, and aspire more.

Opinion | Observations From A Student of Political Communication - By Derek O'BrienDerek O’Brien

For a student of political communication, this week has been fodder. The language used to describe GST reforms has been nothing short of grand. "Landmark". "Biggest ever since the 1990s". The Opposition has been advocating for such 'reforms' for eigh

Opinion | GST 2.0: PM Modi's Diwali Gift to Bharat - By Shehzad PoonawallaShehzad Poonawalla

Viewing GST 2.0 as a mere well-timed political move would be incorrect. GST 2.0 reflects the Modi government's appetite to stitch good economics with good politics.

GST Reforms 2025: What A Tax Cut On Vehicles Means For India's Auto Industry

The Indian automotive industry could soon witness a GST cut on cars, and here's what the cut holds for the buyers and manufacturers.

दूसरी आज़ादी लाई GST - पहले परांठा, अब आटा, हीरे पर कम, स्याही पर ज़्यादा...Ravish Kumar

मोहम्मद ज़ुबैर का केस कानून की प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर बहस का मुद्दा बन गया है. महंगाई से लेकर मुकदमे का एक ही हाल है.अब तो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि जल्दबाज़ी में गिरफ्तारी होने लगी है.

Opinion: GST, Historical Tax Reform, At 5 Years, Has Lost Its WayAndy Mukherjee | Bloomberg

Five years ago, India's federal and state governments struck a historic deal. From July 1, 2017, a uniform tax on goods and services - marketed by Prime Minister Narendra Modi as "One Nation, One Tax, One Market" - replaced a bewildering array of loc

Opinion: In GST Row, Centre Throws Nationalism Argument At StatesPraveen Chakravarty

Rules by bureaucrats, legalese by lawyers and analysis by economists are cold, futile methods to resolve this crisis when the need of the distressed hour is a warm, empathetic hand of the political leadership.

Blogs: सरकार ने दी कॉरपोरेट टैक्‍स में राहत, क्‍या आम आदमी को होगा फायदा?Ravish Kumar

अगले शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए क्या पता आम लोगों का भी टैक्स से राहत मिल जाए, या क्या पता पुरानी पेंशन व्यवस्था ही बहाल हो जाए. वित्त मंत्री जिस तरह शुक्रवार को अपना नया बजट पेश कर रही हैं, राहतों का एलान कर रही हैं, उसमें कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. आखिर कारपोरेट ने कब सोचा होगा कि सरकार उसे एक दिन 1 लाख 45 हज़ार का घाटा उठाकर करों में छूट देगी. इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया गया है.

Blogs: अरुण जेटली को कैसे समझ आ गया एक GST रेट, क्या आप समझ पाए...?Ravish Kumar

4 अगस्त, 2016 को हमने एक लेख लिखा था. उस हफ्ते राज्यसभा में GST को लेकर बहस हुई थी. कांग्रेस और BJP के नेताओं की बहस को सुनते हुए मैंने लिखा था, "राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की भाषा और देहभाषा ऐसी थी, जैसे दोनों एक चैप्टर पढ़कर आए हों और उसे अपना पर्चा बताने का प्रयास कर रहे हों...

Blogs: क्या आपको नौकरी मिल रही है?Ravish Kumar

मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बहाने आपने देखा कि भारत के कई राज्यों में उद्योगों में 70 से 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की नीति है. मगर हमारे पास यह देखने का आंकड़ा नहीं है कि इस नीति से स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिला और वह रोज़गार उस राज़्य के कुल बेरोज़गारों का कितना प्रतिशत था.

Blogs: 35 लाख लोगों की नौकरी गई और विज्ञापन पर ख़र्च हुआ 5000 करोड़Ravish Kumar

उन 35 लाख लोगों को प्रधानमंत्री सपने में आते होंगे, जिनके एक सनक भरे फैसले के कारण नौकरियां चली गईं. नोटबंदी से दर-बदर हुए इन लोगों तक सपनों की सप्लाई कम न हो इसलिए विज्ञापनों में हज़ारों करोड़ फूंके जा रहे हैं.

Opinion: Yawning Deficits to World-Beating Growth In PM Modi's 4 YearsVrishti Beniwal, Bloomberg

Prime Minister Narendra Modi completes four years in office on May 26. He's used the time to give India its biggest tax reform, overhauled a century-old bankruptcy law, revived stalled projects and got the World Bank to say Asia's No. 3 economy is a much better place to do business.

Blogs: GST और भारतीय बैंकों के सामने बड़ा संकटRavish Kumar

सरकारी बैंकों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है. जीएसटी के महानिदेशालय ने बैंकों को नोटिस जारी कर पूछा है कि पिछले पांच साल के दौरान सर्विस टैक्स न देने के कारण क्यों न उन पर दंड और ब्याज़ लगाए जाएं? मिंट अख़बार के सलाहकार संपादक तमल बंधोपाध्याय ने लिखा है कि एक अनुमान के मुताबिक यह राशि 45,000 करोड़ के आस पास बैठती है. अगर इस पर दंड और जुर्माना लगा तो यह 13.5 खरब हो जाएगी. बैंक इतना पैसा कहां से लाएंगे.

Blogs: जमकर हो रही है कर चोरी, जीएसटी के बाद भी, राज्यों का राजस्व घटाRavish Kumar

क्या जीएसटी के कारण राज्यों का औसत राजस्व घटा है? दावा था कि राज्यों का राजस्व बढ़ेगा. बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि ज़्यादातर व्यापारी 20 लाख से कम टर्नओवर वाले हो गए. इसके लिए सुशील मोदी ने suppression of turnovers शब्द का इस्तेमाल किया है.

Opinion: Modi's Regime Of Superheroes Is A Myth. Take A LookDerek O'Brien

Every day, the government - the BJP and its family are Olympic gold medallists in propaganda techniques and technology - pummels us with more numbers, more statistics, more surveys and more data to prove it's a Regime of Superheroes.