GST Council Meeting: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.
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The 55th GST Council meeting, chaired by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday, announced several key recommendations to streamline tax processes and offer relief to individuals and businesses.
The goods and services tax council on Saturday decided to levy an 18 per cent GST on margin value on the sale of used electric vehicles by businesses and agreed to keep jet fuel (ATF) out of the 'one-nation-one-tax' regime.
The Himachal Pradesh government on Saturday urged the Centre to make some arrangement for hilly states in lieu of the revenue loss due to GST implementation and sought compensation on the pattern of the Kyoto protocol.
In a significant move to plug leakage, the GST Council on Saturday approved a proposal to implement 'Track and Trace Mechanism' for specified evasion-prone commodities.
From reducing GST rate on fortified rice kernel (FRK) to fully exempt GST on gene therapy, the 55th GST Council meeting, chaired by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, on Saturday made some key recommendations.
दूसरी आज़ादी लाई GST - पहले परांठा, अब आटा, हीरे पर कम, स्याही पर ज़्यादा...Ravish Kumar
Tuesday July 19, 2022मोहम्मद ज़ुबैर का केस कानून की प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर बहस का मुद्दा बन गया है. महंगाई से लेकर मुकदमे का एक ही हाल है.अब तो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि जल्दबाज़ी में गिरफ्तारी होने लगी है.
Opinion: GST, Historical Tax Reform, At 5 Years, Has Lost Its WayAndy Mukherjee | Bloomberg
Thursday July 07, 2022Five years ago, India's federal and state governments struck a historic deal. From July 1, 2017, a uniform tax on goods and services - marketed by Prime Minister Narendra Modi as "One Nation, One Tax, One Market" - replaced a bewildering array of loc
Opinion: In GST Row, Centre Throws Nationalism Argument At StatesPraveen Chakravarty
Monday August 31, 2020Rules by bureaucrats, legalese by lawyers and analysis by economists are cold, futile methods to resolve this crisis when the need of the distressed hour is a warm, empathetic hand of the political leadership.
Blogs: सरकार ने दी कॉरपोरेट टैक्स में राहत, क्या आम आदमी को होगा फायदा?Ravish Kumar
Saturday September 21, 2019अगले शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए क्या पता आम लोगों का भी टैक्स से राहत मिल जाए, या क्या पता पुरानी पेंशन व्यवस्था ही बहाल हो जाए. वित्त मंत्री जिस तरह शुक्रवार को अपना नया बजट पेश कर रही हैं, राहतों का एलान कर रही हैं, उसमें कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. आखिर कारपोरेट ने कब सोचा होगा कि सरकार उसे एक दिन 1 लाख 45 हज़ार का घाटा उठाकर करों में छूट देगी. इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया गया है.
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