पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के लेकर सरकार ने इसके स्थाई समाधान की बात कही है. वहीं, एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि उन्होंने सरकार से कहा है कि सभी पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और उनपर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाए.