"No Conscious Discrimination": Finance Secretary On Centre Vs States Funds Row

दूसरी आज़ादी लाई GST - पहले परांठा, अब आटा, हीरे पर कम, स्याही पर ज़्यादा...Ravish Kumar

मोहम्मद ज़ुबैर का केस कानून की प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर बहस का मुद्दा बन गया है. महंगाई से लेकर मुकदमे का एक ही हाल है.अब तो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि जल्दबाज़ी में गिरफ्तारी होने लगी है.

Opinion: GST, Historical Tax Reform, At 5 Years, Has Lost Its WayAndy Mukherjee | Bloomberg

Five years ago, India's federal and state governments struck a historic deal. From July 1, 2017, a uniform tax on goods and services - marketed by Prime Minister Narendra Modi as "One Nation, One Tax, One Market" - replaced a bewildering array of loc

Opinion: In GST Row, Centre Throws Nationalism Argument At StatesPraveen Chakravarty

Rules by bureaucrats, legalese by lawyers and analysis by economists are cold, futile methods to resolve this crisis when the need of the distressed hour is a warm, empathetic hand of the political leadership.

Blogs: सरकार ने दी कॉरपोरेट टैक्‍स में राहत, क्‍या आम आदमी को होगा फायदा?Ravish Kumar

अगले शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए क्या पता आम लोगों का भी टैक्स से राहत मिल जाए, या क्या पता पुरानी पेंशन व्यवस्था ही बहाल हो जाए. वित्त मंत्री जिस तरह शुक्रवार को अपना नया बजट पेश कर रही हैं, राहतों का एलान कर रही हैं, उसमें कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. आखिर कारपोरेट ने कब सोचा होगा कि सरकार उसे एक दिन 1 लाख 45 हज़ार का घाटा उठाकर करों में छूट देगी. इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया गया है.