सहारा-सेबी विवाद : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सहारा ग्रुप की दो कंपनियां 30 दिन में 1000 करोड़ रुपये जमा करें

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को अगले 30 दिनों के भीतर सेबी-सहारा फंड में 1000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही सहारा समूह को शेष 9000 करोड़ रुपये को पूरा करने के लिए वर्सोवा में अपनी संपत्ति के लिए संयुक्त उद्यम या भूमि विकास समझौते में प्रवेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है.

प्रॉपर्टी एडवाइजर फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया ने 2024 की पूरी अवधि में बुजुर्गों द्वारा संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को 23,000 के पार जाने का अनुमान लगाया है.

प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.

बेंगलुरु के एक शख्स ने ₹1.5 करोड़ के अपने अपार्टमेंट की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें कमरे की दीवारों का हाल देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हक्के-बक्के रह गए हैं.