रिजर्व बैंक के फैसले से आवास क्षेत्र की रफ्तार बनी रहेगी : रियल्टी कंपनियां

रियल एस्टेट उद्योग का मानना है कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला आवास क्षेत्र की दृष्टि से सकारात्मक है. उद्योग को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के अगले दौर में रेपो दर में कटौती करेगा, जिससे घरों की मांग और बढ़ेगी. रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है.

बीते 23 सालों में प्रॉपर्टी बाज़ार में काम कर रहे अनिल कुमार सेनापति भी कहते हैं कि मांग बढ़ी तो है लेकिन कैश में डीलिंग अब जोखिम भरा है .करीब 7% बढ़ी है मांग, खीरददार पूछते हैं 2000 के कैश में मिलेगा की नहीं

आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आवास बिक्री 42 प्रतिशत बढ़कर 50,620 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वर्ष में 35,610 करोड़ रुपये थी.

मकान खरीदारों के मंच एफपीसीई ने सुझाव दिया है कि अटकी पड़ी परियोजनाओं के प्रवर्तकों पर आजीवन पाबंदी लगायी जानी चाहिए. साथ ही कोष की हेराफेरी और परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अव्यावहारिक बनाये जाने के कारणों का पता लगाने को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट की जानी चाहिए.