ग्रेटर नोएडा: घर खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ, अटकी परियोजनाओं में बिल्डरों को होगा फायदा

जीएनआईडीए ने बयान में कहा कि 133वीं बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने पर जारी सरकारी आदेश को अपनाया गया. बयान में कहा गया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर बिल्डरों को लाभ नहीं मिल पाएगा.

बेहतर उपभोक्ता मांग के दम पर जुलाई-सितंबर में आठ प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत और नई परियोजनाएं शुरू करने की दर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. रियल एस्टेट डिजिटल मंच प्रॉपटाइगर डॉट कॉम ने यह जानकारी दी.

सीबीआरई की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक विकास, अनुकूल नियामक उपायों और बदलती जीवनशैली प्राथमिकताओं के कारण प्रीमियम और लक्जरी हाउसिंग सेगमेंट में आवासीय बिक्री और नए लॉन्च में वृद्धि देखी जाएगी.

सरकारी सूत्रों ने कहा कि सेबी के लिए इन्वेस्टर्स को रकम ट्रांसफर करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है.