दिल्ली-नोएडा में प्रदूषण का पहरा, GRAP-3 के बीच 5वीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा ने अब बच्चों की पढ़ाई का तरीका भी बदल दिया है. GRAP-3 लागू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है. यानी छोटे बच्चों को अब स्कूल आने के साथ-साथ ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मिलेगा. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और GRAP-3 की पाबंदियों के बीच गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राहुल पंवार ने आदेश जारी कर जिले के कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई सुनिश्चित करने को कहा है.

बच्चों की सेहत को देखते हुए लिया फैसला

यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. आदेश के मुताबिक, नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प देना होगा, ताकि अभिभावक बच्चों की सेहत को देखते हुए अपनी सुविधा के अनुसार फैसला ले सकें.

बीएसए की ओर से साफ कहा गया है कि जिन स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जाएं. इसके साथ ही स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में पढ़ाई का सिलसिला प्रभावित न हो.

आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई की चेतावनी

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह कदम छोटे बच्चों को जहरीली हवा के असर से बचाने के मकसद से उठाया गया है. दिल्ली में भी कई स्कूलों ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड व्यवस्था लागू करने की जानकारी अभिभावकों को दी है. ऐसे में अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को आदेश का शत-प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिए हैं. आदेश में चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी स्कूल की ओर से लापरवाही बरती गई या निर्देशों की अवहेलना हुई तो संबंधित संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन का कहना है कि मौजूदा हालात में बच्चों की सेहत और शिक्षा, दोनों को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड मोड सबसे बेहतर विकल्प माना गया है. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी.

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