नोएडा VS गुरुग्राम : रियल स्टेट सेक्टर के लिए कौन है बेहतर? जाने यहां

नोएडा VS गुरुग्राम: NDTV Real Estate Conclave में जीएमडीए के एडिशनल सीईओ मुनीष शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम में आज जो रियल एस्टेट है उसका श्रेय सरकार की नीतियों को जाता है. गुरुग्राम का रियल एस्टेट और आगे बढ़ेगा क्योंकि लोग वहां आना चाहते हैं.

एटीएस के सीएमडी गीतांबर आनंद ने कहा कि कोविड के बाद मांग जरूर बढ़ी है. कोविड के बाद लोग अब अपना मकान चाहते हैं. ज्यादातर लोग अब किराये का मकान नहीं चाहते हैं.

सर्कुलर में RBI ने कहा कि अगर ऐसा करने में बैंक नाकाम रहते हैं, तो उन्हें कर्जधारक को 5,000 रुपये/दिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में दिल्ली-एनसीआर के महंगे बाजार स्थलों में किराये पर दिए गए वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का क्षेत्र 13 प्रतिशत बढ़कर एक लाख वर्ग फुट हो गया. 

बेलग्रेविया का यह घर बेहद ही शानदार है. इस घर में वो सभी चीजें हैं, जो सोच से परे है. इस आलीशान घर में 6 कारों के लिए पार्किंग और 28 बैडरूम जैसी सुविधाएं किसी को भी हैरान कर सकती हैं.

बेंगलुरु स्थित श्रीराम प्रॉपर्टीज ने पिछले वित्त वर्ष में निर्माण कार्यों पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए थे.

रियल एस्टेट उद्योग का मानना है कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला आवास क्षेत्र की दृष्टि से सकारात्मक है. उद्योग को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के अगले दौर में रेपो दर में कटौती करेगा, जिससे घरों की मांग और बढ़ेगी. रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है.

बीते 23 सालों में प्रॉपर्टी बाज़ार में काम कर रहे अनिल कुमार सेनापति भी कहते हैं कि मांग बढ़ी तो है लेकिन कैश में डीलिंग अब जोखिम भरा है .करीब 7% बढ़ी है मांग, खीरददार पूछते हैं 2000 के कैश में मिलेगा की नहीं

आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आवास बिक्री 42 प्रतिशत बढ़कर 50,620 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वर्ष में 35,610 करोड़ रुपये थी.

मकान खरीदारों के मंच एफपीसीई ने सुझाव दिया है कि अटकी पड़ी परियोजनाओं के प्रवर्तकों पर आजीवन पाबंदी लगायी जानी चाहिए. साथ ही कोष की हेराफेरी और परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अव्यावहारिक बनाये जाने के कारणों का पता लगाने को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट की जानी चाहिए.

वित्त वर्ष 2022-23 में मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड की बिक्री बुकिंग 34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 12,014 करोड़ रुपये रही और चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ 14,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है.

कंपनी ने प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि जो कार्यालय सील किया गया है, वह सुपरटेक लिमिटेड का है जबकि बकाया वसूली का मामला सुपरटेक टाउनशिप से जुड़ा है.

क्या किया जाए और कैसे किया जाए कि घर भी ले लें और आम जरूरत के खर्चों में किसी प्रकार की दिक्कत भी न आए. इसी के लिए वित्तीय प्लानर या वित्त मामलों के जानकारों ने घर खरीदने के लिए लोगों को एक फॉर्मूला भी समझाया है. इस फॉर्मूला को समझने के साथ ही अपने जीवन में उतारने से कम से कम एक आम नागरिक कुछ मामलों में अपने आर्थिक कष्टों को कम कर सकते हैं. 

होम लेन पर ब्याज दर (Home loan Interest Rates) बढ़ने के बावजूद बीते वित्त वर्ष में (Macrotech Developers) की बिक्री बुकिंग 34 प्रतिशत बढ़कर 12,064 करोड़ रुपये हो गई.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है. मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक आदेश के अनुसार, समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.