ठाणे में बिल्डरों का विरोध प्रदर्शन, 'बाबुओं और नेताओं की संगठित वसूली' के खिलाफ मोर्चा

ठाणे के बिल्डर सूरज परमार की खुदकुशी संकट में चल रहे रियल इस्टेट कारोबार की आवाज बन गई है। कई साल से परेशान बिल्डर अब खुलकर अपनी परेशानियां बयान करने लगे हैं।

110 करोड़, मी लार्ड 120 करोड़, 150 करोड़... इसी तरह की नीलामी की बोली आपने अक्सर देखी होगी, खासकर फिल्मों में, लेकिन इसी तरह की बोली सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लगी।

मुंबई स्थित रिएलिटी सेक्टर की ऑनलाइन फर्म Housing.com ने बुधवार को एक वक्तव्य़ जारी कर अपने सीईओ राहुल यादव को उनके पद से तत्काल हटाने की घोषणा की है।

खरीदार और निवेशक जहां यह मानकर चल रहे हैं कि मुंबई में मकानों की कीमत में गिरावट जारी रहेगी, वहीं वैश्विक रियल एस्टेट कंपनी जेएलएल इंडिया का कहना है कि साल 2015-16 के बीच में इसमें छह फीसदी तेजी आएगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार विपक्ष के दबाव के कारण रियल एस्टेट विधेयक को राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजने के लिए तैयार हो गई है।

आपके सपनों वाले घर को खतरा सिर्फ भूकंप से नहीं बल्कि भूकंप पूर्व उन परिस्थितियों से भी है जब कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है और आप घर के लिए इंतज़ार करते रह जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया, बाद में पता चला कि उसके कागज़पत्र सही नहीं हैं।

कांग्रेस का कहना है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे, लेकिन नए बिल में उसे बिल्डरों के पक्ष में कर दिया गया है।

दुबई में जमीन जायदाद (रीयल इस्टेट) के सबसे सक्रिय खरीदारों की सूची में भारतीय अव्वल रहे हैं और वे दुबई को भी लंदन के समान ही मानते हैं।

रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्युलेटर के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे बिल्डरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।

एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा, जहां ज्यादातर राज्यों में रीयल एस्टेट क्षेत्र में नए निवेश में गिरावट आई वहीं गुजरात में नए निवेश में 700 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

पश्चिम बंगाल में एक और कंपनी रोज़ वैली को लेकर हंगामा खड़ा हो सकता है। बुधवार को इसके दुर्गापुर दफ़्तर के बाहर लोगों की भीड़ दिखी जो अपना पैसा वापस मांगने के लिए लाइन लगाए रहे।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने रविवार को राष्ट्रीय संपादकों के सम्मेलन में यहां कहा, "हम रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक 2012 को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष लाएंगे। हम इसे बजट सत्र में ही पारित हो जाने की उम्मीद कर रहे हैं।"

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने कहा कि रियल एस्टेट संबंधी लेन-देन में प्रकट, निष्पक्ष व्यवहार और उत्तरदायित्वता मानदंडों एवं तीव्र गति से विवादों के समाधान के लिए उनके मंत्रालय ने सभी हितधारियों के साथ परामर्श से 'रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2012 का मसौदा तैयार कर लिया है।

वित्त मंत्रालय रीयल्टी क्षेत्र के लिए वित्तपोषण नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, ताकि अच्छी आवासीय परियोजाओं पर धन की कमी का असर नहीं हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा समूह की रीयल एस्टेट कंपनी को निर्देश दिया है कि वह अपने निवेशकों को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ 17,400 करोड़ रुपये लौटाए।