"25 साल के रोडमैप के लिए अगले 5 साल अहम" : NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विकसित भारत के आधार को मजबूत करने वाला और युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से, इन संघर्षों के कारण देश को ‘बहुत गंभीर’ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता और चार करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से वित्तीय रूप से मजबूत और समृद्ध बना रही है.

शापूरजी पालोनजी रियल एस्टेट के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेंकटेश गोपालकृष्णन ने सरकार के प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ‘‘क्षेत्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए आगामी केंद्रीय बजट में लक्षित उपायों’’ की मांग की.

एंटी करप्शन ब्यूरो ने तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TSRERA) के सचिव और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व डायरेक्टर शिव बालकृष्ण द्वारा कथित तौर पर अर्जित आय से अधिक 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है. एसीबी के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर कई रियल एस्टेट कंपनियों को परमिट की सुविधा देकर करोड़ों रुपये लिए.

डीएलएफ ने नई परियोजना ‘डीएलएफ प्रिवाना साउथ’ पेश की है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में 25 एकड़ में फैली हुई है. डीएलएफ ने कहा कि इस परियोजना को पेश करने से पहले के चरण में ही 72 घंटे में सारे अपार्टमेंट बिक गए हैं.

उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे. 

जीएनआईडीए ने बयान में कहा कि 133वीं बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने पर जारी सरकारी आदेश को अपनाया गया. बयान में कहा गया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर बिल्डरों को लाभ नहीं मिल पाएगा.

बेहतर उपभोक्ता मांग के दम पर जुलाई-सितंबर में आठ प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत और नई परियोजनाएं शुरू करने की दर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. रियल एस्टेट डिजिटल मंच प्रॉपटाइगर डॉट कॉम ने यह जानकारी दी.

सीबीआरई की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक विकास, अनुकूल नियामक उपायों और बदलती जीवनशैली प्राथमिकताओं के कारण प्रीमियम और लक्जरी हाउसिंग सेगमेंट में आवासीय बिक्री और नए लॉन्च में वृद्धि देखी जाएगी.

सरकारी सूत्रों ने कहा कि सेबी के लिए इन्वेस्टर्स को रकम ट्रांसफर करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है.

क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "हमारे हिसाब से उस समय 45 लाख का कैप उपयुक्त था. ये तय सीमा के लिए था. अब आने वाले समय में इस स्कीम में क्या कैप रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा... इस बारे में अभी तय नहीं किया गया है. इसपर काम हो रहा है."

NDTV Real Estate Conclave में एक्सपर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहे नए टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, पजेशन मिले घरों की रजिस्ट्री और अच्छे प्लॉट को लेकर विस्तार से चर्चा की.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों ऐसे होम बायर्स हैं, जो बिल्डर के बकाये के कारण अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह पूरा पैसा दे चुके हैं. अब कमेटी की ओर से मिले सुझाव के बाद इस बात पर मंथन हो रहा है कि बिल्डर के बकाये के बाद भी घर खरीदारों को किस तरह से मालिकाना हक दिया जाए.

सांसद महेश शर्मा ने NDTV रियल एस्टेट कॉन्क्लेव (NDTV Real Estate Conclave) में बताया कि अगले तीन महीने में नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो सर्विस और सिटी ट्रांसपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की गई है.