नोएडा में सुपरटेक के हजारों बायर्स के लिए गुड न्यूज, NBCC के हवाले 16 प्रोजेक्ट, जानिए कैसे खुलेगा रजिस्ट्री का रास्ता

इन प्रोजेक्ट्स के तहत कुल 49,000 से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण होना है. इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट के करीब 20 से 25 हजार बायर्स को फायदा होगा और उन्हें सपनों का अशियाना मिलेगा.

गुरुग्राम के डीएलएफ कैमेलियास में हाल ही में एक अपार्टमेंट 190 करोड़ रुपये में बिका है और इसे दिल्ली एनसीआर की अबतक की सबसे महंगी डील बताया जा रहा है. इसके अनुसार इस अपार्टमेंट में पर स्क्वैयर फीट की कीमत लगभग 1.8 लाख रुपये रही है.

Housing Price Growth: आंकड़ों के अनुसार, इस साल जुलाई-सितंबर में दिल्ली-NCR आवास की औसत कीमतें 32% बढ़कर 11,438 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गईं, जो एक साल पहले इसी अवधि में 8,655 रुपये प्रति वर्ग फीट थीं.

देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप होने के चलते यहां पर पहले से ही एनसीआर एवं देश के कई बड़े बिल्डर ग्रुप हाउसिंग में निवेश करने की इच्छा जता चुके हैं. ऐसे में आईआईटीजीएनएल में ग्रुप हाउसिंग के ऑक्शन की स्कीम में बड़ी संख्या के बिल्डरों के भाग लेने की संभावना है.

एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चौंकाने वाला दावा किया है. महिला ने x पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे मकान मालिक उनसे 40 हजार के रेंट वाले रूम के लिए 5 लाख का डिपॉजिट मांगा.

दुनिया को बार-बार झटका देने वाले इस शख्स ने अब अपनी तलाकशुदा पत्नियां और 11 बच्चों के लिए एक बड़ा घर खरीदा है, जिसमें वो सभी इकट्ठे रहेंगे.

रिपोर्ट में कहा गया है कि आवासीय परिसंपत्तियों पर ध्यान देने वाले लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी 5,600 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण धनराशि जुटाई, जो पिछली चार वर्ष की अवधि की तुलना में 10 गुना अधिक है.

Registration of Housing Properties in Noida: नए नियम के तहत जैसे ही बायर्स फ्लैट की राशि 10 प्रतिशत देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टांप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा. एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा.

एक एक्स पोस्ट ने केरल में 3 करोड़ की 4 बीएचके प्रॉपर्टी पर बहस छेड़ दी है. एक वेब डेवलपर द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट में 3500 वर्ग फुट के इस घर की कुछ तस्वीरों के साथ ओएलएक्स लिस्टिंग का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को अगले 30 दिनों के भीतर सेबी-सहारा फंड में 1000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही सहारा समूह को शेष 9000 करोड़ रुपये को पूरा करने के लिए वर्सोवा में अपनी संपत्ति के लिए संयुक्त उद्यम या भूमि विकास समझौते में प्रवेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है.

प्रॉपर्टी एडवाइजर फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया ने 2024 की पूरी अवधि में बुजुर्गों द्वारा संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को 23,000 के पार जाने का अनुमान लगाया है.

प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.

बेंगलुरु के एक शख्स ने ₹1.5 करोड़ के अपने अपार्टमेंट की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें कमरे की दीवारों का हाल देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हक्के-बक्के रह गए हैं.

प्रोमोटर्स द्वारा कुछ मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परियोजना की प्रकृति में परिवर्तन कराया जाता है. उदाहरण स्वरूप ‘प्लाटेड से विला’ या ‘प्लाटेड से एपार्टमेन्ट’ कर दिया जाता है.

एक आरजे और मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर की बातचीत ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. इस आरजे की मुलाकात एक रियल एस्टेट एजेंट से हुई, जिन्हें प्यार से अन्ना कहा जाता है, जो शौक के तौर पर ऑटो रिक्शा चलाते हैं.