रिजर्व बैंक के फैसले से आवास क्षेत्र की रफ्तार बनी रहेगी : रियल्टी कंपनियां

रियल एस्टेट उद्योग का मानना है कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला आवास क्षेत्र की दृष्टि से सकारात्मक है. उद्योग को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के अगले दौर में रेपो दर में कटौती करेगा, जिससे घरों की मांग और बढ़ेगी. रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है.

बीते 23 सालों में प्रॉपर्टी बाज़ार में काम कर रहे अनिल कुमार सेनापति भी कहते हैं कि मांग बढ़ी तो है लेकिन कैश में डीलिंग अब जोखिम भरा है .करीब 7% बढ़ी है मांग, खीरददार पूछते हैं 2000 के कैश में मिलेगा की नहीं

आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आवास बिक्री 42 प्रतिशत बढ़कर 50,620 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वर्ष में 35,610 करोड़ रुपये थी.

मकान खरीदारों के मंच एफपीसीई ने सुझाव दिया है कि अटकी पड़ी परियोजनाओं के प्रवर्तकों पर आजीवन पाबंदी लगायी जानी चाहिए. साथ ही कोष की हेराफेरी और परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अव्यावहारिक बनाये जाने के कारणों का पता लगाने को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट की जानी चाहिए.

वित्त वर्ष 2022-23 में मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड की बिक्री बुकिंग 34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 12,014 करोड़ रुपये रही और चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ 14,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है.

कंपनी ने प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि जो कार्यालय सील किया गया है, वह सुपरटेक लिमिटेड का है जबकि बकाया वसूली का मामला सुपरटेक टाउनशिप से जुड़ा है.

क्या किया जाए और कैसे किया जाए कि घर भी ले लें और आम जरूरत के खर्चों में किसी प्रकार की दिक्कत भी न आए. इसी के लिए वित्तीय प्लानर या वित्त मामलों के जानकारों ने घर खरीदने के लिए लोगों को एक फॉर्मूला भी समझाया है. इस फॉर्मूला को समझने के साथ ही अपने जीवन में उतारने से कम से कम एक आम नागरिक कुछ मामलों में अपने आर्थिक कष्टों को कम कर सकते हैं. 

होम लेन पर ब्याज दर (Home loan Interest Rates) बढ़ने के बावजूद बीते वित्त वर्ष में (Macrotech Developers) की बिक्री बुकिंग 34 प्रतिशत बढ़कर 12,064 करोड़ रुपये हो गई.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है. मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक आदेश के अनुसार, समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.

रियल्टी फर्म सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने किफायती घरों की संख्या कम होने के पीछे बढ़ती निर्माण लागत और जमीन की कीमतों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इस श्रेणी में नई परियोजनाएं लाने की गुंजाइश ही ही नहीं बची है. 

पुलिस ने बताया कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने रियल एस्टेट समूह ‘एम्पेरिया’ के मालिक सौजीभाई पटेल पर उस समय गोलियां चलाईं जब वह नेरुल इलाके में अपनी कार से यात्रा कर रहे थे.

मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड हर तिमाही में अपने कर्ज बोझ में 500-800 करोड़ रुपये की कटौती करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. 

राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के वाइस चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया है. इस बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना शामिल है.’’

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ‘‘साल 2022 भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र (Real Estate Sector) के लिए  शानदार रहा है जब घरों की बिक्री (Housing Sales) ने 2014 के उच्चस्तर को भी पार कर लिया. 

सलाहकार फर्म प्राइमस पार्टनर्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ से सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू निर्माण एवं रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाले कुल 5.7 करोड़ लोगों में सिर्फ 70 लाख महिलाएं हैं जो कुल संख्या का सिर्फ 12 प्रतिशत है.