सुब्रत रॉय के निधन के बाद SEBI के अकाउंट में पड़े सहारा के 25000 करोड़ रुपये का क्या होगा?

सरकारी सूत्रों ने कहा कि सेबी के लिए इन्वेस्टर्स को रकम ट्रांसफर करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है.

क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "हमारे हिसाब से उस समय 45 लाख का कैप उपयुक्त था. ये तय सीमा के लिए था. अब आने वाले समय में इस स्कीम में क्या कैप रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा... इस बारे में अभी तय नहीं किया गया है. इसपर काम हो रहा है."

NDTV Real Estate Conclave में एक्सपर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहे नए टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, पजेशन मिले घरों की रजिस्ट्री और अच्छे प्लॉट को लेकर विस्तार से चर्चा की.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों ऐसे होम बायर्स हैं, जो बिल्डर के बकाये के कारण अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह पूरा पैसा दे चुके हैं. अब कमेटी की ओर से मिले सुझाव के बाद इस बात पर मंथन हो रहा है कि बिल्डर के बकाये के बाद भी घर खरीदारों को किस तरह से मालिकाना हक दिया जाए.

सांसद महेश शर्मा ने NDTV रियल एस्टेट कॉन्क्लेव (NDTV Real Estate Conclave) में बताया कि अगले तीन महीने में नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो सर्विस और सिटी ट्रांसपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की गई है.

नोएडा VS गुरुग्राम: NDTV Real Estate Conclave में जीएमडीए के एडिशनल सीईओ मुनीष शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम में आज जो रियल एस्टेट है उसका श्रेय सरकार की नीतियों को जाता है. गुरुग्राम का रियल एस्टेट और आगे बढ़ेगा क्योंकि लोग वहां आना चाहते हैं.

एटीएस के सीएमडी गीतांबर आनंद ने कहा कि कोविड के बाद मांग जरूर बढ़ी है. कोविड के बाद लोग अब अपना मकान चाहते हैं. ज्यादातर लोग अब किराये का मकान नहीं चाहते हैं.

सर्कुलर में RBI ने कहा कि अगर ऐसा करने में बैंक नाकाम रहते हैं, तो उन्हें कर्जधारक को 5,000 रुपये/दिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में दिल्ली-एनसीआर के महंगे बाजार स्थलों में किराये पर दिए गए वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का क्षेत्र 13 प्रतिशत बढ़कर एक लाख वर्ग फुट हो गया. 

बेलग्रेविया का यह घर बेहद ही शानदार है. इस घर में वो सभी चीजें हैं, जो सोच से परे है. इस आलीशान घर में 6 कारों के लिए पार्किंग और 28 बैडरूम जैसी सुविधाएं किसी को भी हैरान कर सकती हैं.

बेंगलुरु स्थित श्रीराम प्रॉपर्टीज ने पिछले वित्त वर्ष में निर्माण कार्यों पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए थे.

रियल एस्टेट उद्योग का मानना है कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला आवास क्षेत्र की दृष्टि से सकारात्मक है. उद्योग को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के अगले दौर में रेपो दर में कटौती करेगा, जिससे घरों की मांग और बढ़ेगी. रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है.

बीते 23 सालों में प्रॉपर्टी बाज़ार में काम कर रहे अनिल कुमार सेनापति भी कहते हैं कि मांग बढ़ी तो है लेकिन कैश में डीलिंग अब जोखिम भरा है .करीब 7% बढ़ी है मांग, खीरददार पूछते हैं 2000 के कैश में मिलेगा की नहीं

आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आवास बिक्री 42 प्रतिशत बढ़कर 50,620 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वर्ष में 35,610 करोड़ रुपये थी.

मकान खरीदारों के मंच एफपीसीई ने सुझाव दिया है कि अटकी पड़ी परियोजनाओं के प्रवर्तकों पर आजीवन पाबंदी लगायी जानी चाहिए. साथ ही कोष की हेराफेरी और परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अव्यावहारिक बनाये जाने के कारणों का पता लगाने को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट की जानी चाहिए.