साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा PF है तो नहीं मिलेगी कर छूट, बजट में वित्त मंत्री का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोड़ों रुपये में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल देता है तो सोचिए उसकी आय क्या होगी. लिहाजा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगाई गई है.

Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा. 

वित्त मंत्री ने कहा, "पिछले बजट में, मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए गए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपये तक, ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया. मैं इस कटौती की पात्रता और एक साल अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं. इस तरह, किफायती आवास खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती 31 मार्च तक लिए गए कर्ज के लिए उपलब्ध होगी. 

CCTV फुटेज में दो नकाबपोश शख्स बेहद नजदीक से भरे बाजार के बीच एक अधेड़ को गोली मार रहे थे. घटना पिछले हफ्ते की है.

रियल एस्टेट संगठन नारेडको, एसोचैम ने मकान खरीदारों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देने के लिए बजट-2021 के लिए अपने सुझाव दिए हैं. रियल एस्टेट 14 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के साथ जीडीपी में 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है.

CBI Case Unitech : केनरा बैंक ने फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया है कि 2007 से 2010 के बीच यूनिटेक की तीन सहयोगी कंपनियों ने साइप्रस की 10 कंपनियों में करीब 1745.81 करोड़ का निवेश किया.

केंद्र सरकार ने मार्च से अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा पहले ही दी थी. इस अवधि के ब्याज पर लगने वाले ब्याज (Loan Moratorium) को माफ करने का निर्देश Supreme Court पहले ही दे चुकी है, जिस पर सरकार सहमत हो चुकी है.

न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ ने विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि हालांकि एनसीडीआरसी के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है, लेकिन दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आयोग दिवानी अदालत नहीं है.

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सोमवार को एक कार में बैठे कुछ लोगों को आग लगाने की घटना सामने आई है. इस कार में तीन लोग बैठे हुए थे, तभी एक शख्स ने इसमें आग लगा दी. तीनों इस घटना में घायल हुए हैं लेकिन एक की हालत ज्यादा गंभीर है. इस हमले के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली होमबॉयर्स (घर खरीदार) को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन (रिकंस्ट्रक्ट) करने और शेष राशि को जारी करने का निर्देश दिया.

कोविड-19 संकट और इसके चलते लागू लॉकडाउन का असर देश की अर्थव्यवस्था, लोगों के रोजगार और कंपनियों की माली हालत पर पड़ा है. ऐसे में अब जबकि देश में आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू होने लगी हैं भविष्य पर नजर रखते हुये आगामी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में मात्र पांच प्रतिशत कंपनियां ही फिलहाल नये लोगों को भर्ती करने की योजना बना रही है. मैनपावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के मुताबिक देश में जुलाई-सितंबर में रोजगार की दिशा और दशा खनन-निर्माण, वित्त, बीमा और रीयल एस्टेट जैसे क्षेत्र तय करेंगे. देश के 695 नियोक्ताओं के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में यह रुख सामने आया है.

Coronsvirus Lockdown: लॉकडाउन के चलते महानगरों से पलायन करके गांव पहुंचने वाले श्रमिकों के लिए मनरेगा ही एक सहारा है. हालांकि यूपी सरकार दक्ष मजदूरों का पंजीकरण कर रही है लेकिन फिलहाल इन श्रमिकों से कोरोना के संक्रमण से लेकर गांव में झगड़ों तक का डर भी प्रशासन को सता रहा है.

रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने सरकार द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा छह महीने बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इससे उद्योग को राहत मिलेगी.

एचडीएफसी के पारेख ने डेवलपरों को सुझाव दिया कि वह बहुत ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ना रहें, यह दीर्घावधि में उनके कारोबार को प्रभावित करेगा. रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि रियल एस्टेट की कीमतें 20 प्रतिशत नीचे आनी चाहिए और यह आएंगी. मेरे हिसाब से नारेडको का अनुमान 10 से 15 प्रतिशत के बीच है। जबकि मेरा मत है कि हमें 20 प्रतिशत तक कीमतें नीचे आने के लिए तैयार रहना चाहिए.’’

St. John Properties के मालिक सेंट जॉन का कहना है 'मैंने अपने कर्मचारियों को हॉलिडे बोनस देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने आठ देशों में 20 मिलियन स्क्वेयर फीट ऑफिस, रिटेल और वेयरहाउस बनाकर कंपनी को नई बुलंदी पर ले जाने का काम किया.