एक मास्टर बेडरूम जितनी जगह पर बना 2BHK फ्लैट, कीमत उड़ा देगी होश, यूजर्स बोले- मज़ाक चल रहा है क्या...

मुंबई नगरिया में एक टू बीएचके फ्लैट मिल रहा है जिसकी कीमत है 75 लाख रुपए और ये बना है 323 स्क्वेयर फीट में, जिसकी डिजाइन देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान हैं.

नीती आयोग के पूर्व सीईओ ने कहा कि रिसर्च के लिए एक लाख करोड़ के कोष को लाना एक बहुत ही अच्छा फैसला है. इससे प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च में बढ़ोतरी होगी.

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी सरकार सबको साथ लेकर चल रही है.  उन्होंने कहा कि कोविड के बाद जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था परेशान थी उस हालत में भारत ने सबसे पहले रिकवर किया.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विकसित भारत के आधार को मजबूत करने वाला और युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से, इन संघर्षों के कारण देश को ‘बहुत गंभीर’ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता और चार करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से वित्तीय रूप से मजबूत और समृद्ध बना रही है.

शापूरजी पालोनजी रियल एस्टेट के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेंकटेश गोपालकृष्णन ने सरकार के प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ‘‘क्षेत्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए आगामी केंद्रीय बजट में लक्षित उपायों’’ की मांग की.

एंटी करप्शन ब्यूरो ने तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TSRERA) के सचिव और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व डायरेक्टर शिव बालकृष्ण द्वारा कथित तौर पर अर्जित आय से अधिक 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है. एसीबी के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर कई रियल एस्टेट कंपनियों को परमिट की सुविधा देकर करोड़ों रुपये लिए.

डीएलएफ ने नई परियोजना ‘डीएलएफ प्रिवाना साउथ’ पेश की है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में 25 एकड़ में फैली हुई है. डीएलएफ ने कहा कि इस परियोजना को पेश करने से पहले के चरण में ही 72 घंटे में सारे अपार्टमेंट बिक गए हैं.

उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे. 

जीएनआईडीए ने बयान में कहा कि 133वीं बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने पर जारी सरकारी आदेश को अपनाया गया. बयान में कहा गया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर बिल्डरों को लाभ नहीं मिल पाएगा.

बेहतर उपभोक्ता मांग के दम पर जुलाई-सितंबर में आठ प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत और नई परियोजनाएं शुरू करने की दर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. रियल एस्टेट डिजिटल मंच प्रॉपटाइगर डॉट कॉम ने यह जानकारी दी.

सीबीआरई की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक विकास, अनुकूल नियामक उपायों और बदलती जीवनशैली प्राथमिकताओं के कारण प्रीमियम और लक्जरी हाउसिंग सेगमेंट में आवासीय बिक्री और नए लॉन्च में वृद्धि देखी जाएगी.

सरकारी सूत्रों ने कहा कि सेबी के लिए इन्वेस्टर्स को रकम ट्रांसफर करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है.

क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "हमारे हिसाब से उस समय 45 लाख का कैप उपयुक्त था. ये तय सीमा के लिए था. अब आने वाले समय में इस स्कीम में क्या कैप रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा... इस बारे में अभी तय नहीं किया गया है. इसपर काम हो रहा है."