क्रेडिट कार्डधारकों को ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ न दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में की अहम टिप्पणी

केंद्र सरकार ने मार्च से अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा पहले ही दी थी. इस अवधि के ब्याज पर लगने वाले ब्याज (Loan Moratorium) को माफ करने का निर्देश Supreme Court पहले ही दे चुकी है, जिस पर सरकार सहमत हो चुकी है.

न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ ने विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि हालांकि एनसीडीआरसी के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है, लेकिन दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आयोग दिवानी अदालत नहीं है.

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सोमवार को एक कार में बैठे कुछ लोगों को आग लगाने की घटना सामने आई है. इस कार में तीन लोग बैठे हुए थे, तभी एक शख्स ने इसमें आग लगा दी. तीनों इस घटना में घायल हुए हैं लेकिन एक की हालत ज्यादा गंभीर है. इस हमले के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली होमबॉयर्स (घर खरीदार) को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन (रिकंस्ट्रक्ट) करने और शेष राशि को जारी करने का निर्देश दिया.

कोविड-19 संकट और इसके चलते लागू लॉकडाउन का असर देश की अर्थव्यवस्था, लोगों के रोजगार और कंपनियों की माली हालत पर पड़ा है. ऐसे में अब जबकि देश में आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू होने लगी हैं भविष्य पर नजर रखते हुये आगामी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में मात्र पांच प्रतिशत कंपनियां ही फिलहाल नये लोगों को भर्ती करने की योजना बना रही है. मैनपावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के मुताबिक देश में जुलाई-सितंबर में रोजगार की दिशा और दशा खनन-निर्माण, वित्त, बीमा और रीयल एस्टेट जैसे क्षेत्र तय करेंगे. देश के 695 नियोक्ताओं के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में यह रुख सामने आया है.

Coronsvirus Lockdown: लॉकडाउन के चलते महानगरों से पलायन करके गांव पहुंचने वाले श्रमिकों के लिए मनरेगा ही एक सहारा है. हालांकि यूपी सरकार दक्ष मजदूरों का पंजीकरण कर रही है लेकिन फिलहाल इन श्रमिकों से कोरोना के संक्रमण से लेकर गांव में झगड़ों तक का डर भी प्रशासन को सता रहा है.

रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने सरकार द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा छह महीने बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इससे उद्योग को राहत मिलेगी.

एचडीएफसी के पारेख ने डेवलपरों को सुझाव दिया कि वह बहुत ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ना रहें, यह दीर्घावधि में उनके कारोबार को प्रभावित करेगा. रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि रियल एस्टेट की कीमतें 20 प्रतिशत नीचे आनी चाहिए और यह आएंगी. मेरे हिसाब से नारेडको का अनुमान 10 से 15 प्रतिशत के बीच है। जबकि मेरा मत है कि हमें 20 प्रतिशत तक कीमतें नीचे आने के लिए तैयार रहना चाहिए.’’

St. John Properties के मालिक सेंट जॉन का कहना है 'मैंने अपने कर्मचारियों को हॉलिडे बोनस देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने आठ देशों में 20 मिलियन स्क्वेयर फीट ऑफिस, रिटेल और वेयरहाउस बनाकर कंपनी को नई बुलंदी पर ले जाने का काम किया.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने डिस्टेंस एजुकेशन से होटल प्रबंधन और रियल एस्टेट जैसे पाठयक्रम कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. एक हालिया आधिकारिक आदेश में बताया गया है कि विभिन्न नियामक इकाईयों से मिली जानकारी के आधार पर होटल प्रबंधन, पाक कला और रियल एस्टेट मूल्यांकन पाठ्यक्रमों को डिस्टेंस एजुकेशन में 2019-20 और उसके बाद से मान्यता नहीं दी जाएगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.

अगर कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो खर खरीदार भी लेनदार माने जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीसी और RERA के तहत घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में अधिकार दिया जाता है.

पहले सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली फैसले ने हजारों घर खरीददारों को खुशी दी और अब गौतम बुद्ध जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट को संकट से उबारने और संपत्ति के खरीददारों को राहत देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, कामर्शियल और ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों के सर्किल रेट में कमी करने का प्रस्ताव किया गया है.

सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, ‘मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र को पटरी पर लाने के इरादे से कई सुधारात्मक कदम उठाये लेकिन कोष जुटाने, पूंजी और नकदी से जुड़ी कई चुनौतियां अभी भी बाधा बनी हुई है.’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने के साथ रीयल्टी कंपनियां सरकार से बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमों में रियायत चाहती हैं.

आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी. इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ता है. लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मकान निर्माताओं को इनपुट (निर्माण सामग्री) पर चुकाये गए कर पर छूट का लाभ भी मिलता है.