उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
देश की करीब 63 प्रतिशत कंपनियां (Companies) कामकाज के लचीले हाइब्रिड मॉडल (Hybrid Model) को अपना रही हैं.
आयकर विभाग ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता की दो प्रमुख रियल एस्टेट समूहों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया. 18 अगस्त के इस ऑपरेशन के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा सहित बड़ी संख्या में सबूत मिले हैं जिन्हें जब्त किया गया है.
आयकर विभाग के लिए नीतिगत रुख तय करने वाले सीबीडीटी ने कहा कि इस अघोषित पूंजीगत लाभ का आकार 400 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है. इसके अलावा तैयार इकाइयों की बिक्री से होने वाली आय में भी 90 करोड़ रुपये कम दिखाई गई है.
एक घर खरीदार द्वारा दायर याचिका पर मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय (डीजीएपी) ने मामले की जांच की और बिल्डर को मुनाफाखोरी का दोषी पाया. घर खरीदार ने आरोप लगाया था कि इंडियाबुल्स रियल एस्टेट ने विशाखापत्तनम में स्थित सिएरा-विजाग परियोजना में आईटीसी लाभ नहीं दिया.
इंदौर (Indore) के 62 वर्षीय रीयल एस्टेट कारोबारी (Real Estate Trader) ने कहा कि मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में 30 साल तक लगातार अलग-अलग चुनाव लड़े थे. 1988 में उनके निधन के बाद 1989 से मैं चुनाव (Election) लड़ रहा हूं.
आरबीआई ने महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट को 0.40 फीसदी बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया है. सीआरआर 0.50% बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत किया गया है. इससे बैंकों के पास 87,000 करोड़ रुपये की नकदी घटेगी.
तेलंगाना (Telangana) के कामारेड्डी जिले में शनिवार को एक ‘रियल एस्टेट’ (Real Estate) कारोबारी और उसकी मां ने कथित तौर पर आत्महत्या (Suicide) कर ली.
हुरुन और ग्रोहे इंडिया ने बुधवार को ‘ग्रोहे हुरुन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट' का पांचवां संस्करण जारी किया है.
गौतम बुद्धनगर में पंचशील बिल्डटेक के 1300 फ्लैट खरीदारों और प्राधिकरण के लिए राहत की खबर है. एसबीआई कैप ने पंचशील बिल्डटेक के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी है.
रिपोर्ट के अनुसार, 1 साल पहले दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में इस समय में 58,290 हाउसिंग प्रापर्टी की बिक्री हुई थी. पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 90,860 था.
रिपोर्ट में कहा कि सर्वेक्षण में शामिल 47 प्रतिशत लोग निवेश के अन्य साधनों शेयर, सोना एवं सावधि जमा के बजाय रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं. वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में यह अनुपात सिर्फ 35 प्रतिशत था.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT)की दिल्ली बेंच ने यह फैसला सुनाया और बकाया का भुगतान न करने पर फैसला लिया. NCLT के इस फैसले से करीब 25 हजार होम बायर्स प्रभावित हो सकते हैं.
आवास एवं शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी (Manoj Joshi) ने शुक्रवार को कहा कि भारत के रियल एस्टेट (Real Estate) क्षेत्र में काले धन पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों से संपत्तियों की लेनदेन में गलत तरीके से प्राप्त राशि का उपयोग घटा है.