घर खरीदने का सपना होगा साकार, जीएसटी की दरों में गिरावट

आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी. इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ता है. लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मकान निर्माताओं को इनपुट (निर्माण सामग्री) पर चुकाये गए कर पर छूट का लाभ भी मिलता है.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे. इस बजट से कई सेक्टरों की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं. पॉलिसीबाजार डॉट कॉम समूह के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशीश दहिया ने कहा, "बजट में आयकर अधिनियम (80सी के अतिरिक्त) के अंतर्गत एक अलग सेक्शन की शुरुआत की उम्मीद है.

इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी. उन्होंने बजट पूर्व सिफारिशों में मकानों पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) में भूमि की कीमत के लिए एबेटमेंट की दर एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है. एबेटमेंट के तहत घटे मूल्य पर कर लगाया जाता है. नाइट फ्रेंक ने बजट पूर्व सिफारिश में कहा गया है कि क्षेत्र में मांग परिदृश्य अभी भी काफी दबाव में है तथा गैर- बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) संकट से स्थिति और जटिल हुई है.

इस क्षेत्र की इकाइयां का कहना है कि इस क्षेत्र पर लागू होने वाले करों को तर्कसंगत बनाना उनके कारोबार की दृष्टि से ‘बहुत महत्वपूर्ण है’ और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.

छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.

शिकायत के अनुसार, 17 फ्लैट खरीदारों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक आने वाले एक प्रोजेक्ट में फ्लैटों की बुकिंग के वास्ते 1.98 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन यह प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हुआ. गंभीर रूद्र बिल्डवेल रिएलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एच आर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रोजेक्ट के निदेशक और ब्रांड एम्बेसेडर थे. 

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा.'

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 बिल्डरों को गिरफ्तार किया है. नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 प्रोजेक्ट के मामले में रियल एस्टेट कंपनी 3C के तीन डायरेक्टर निर्मल सिंह, सुरप्रीत सिंह और विदुर भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया है. ईओडब्लू के अधिकारियों के मुताबिक 24 मार्च 2018 को होम बायर्स की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था. इस मामले में कई और शिकायतें भी मिली है. उनकी भी जांच की जा रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत में अपने रीयल एस्टेट कारोबार से रॉयल्टी के तौर पर 2016 में कुछ आय हुई. यह जानकारी उन्हांने अपने वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा में कही है. अमेरिकी सरकार के शासकीय आचार संहिता कार्यालय द्वारा जारी इसकी एक प्रतिलिपि के अनुसार इस दौरान ट्रंप की सूचीबद्ध संपत्तियां 1.4 अरब डॉलर है और उनकी आय 45.2 करोड़ डॉलर से अधिक रही. 

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएसी ने कुछ राज्यों के अपने रियल एस्टेट नियमों को अधिसूचित नहीं करने और स्थायी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं करने पर भी चिंता जताई.

सूत्र ने ईऑनलाइन डॉट कॉम को बताया कि 42 वर्षीय जोली ने अपने दोस्तों को बताया कि वह डेट के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन वह एक बूढ़े दिखने वाले हैंडसम पुरुष के साथ देखी गईं.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगे. बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है. नोटबंदी के प्रभावों और रियल एस्टेट कानून 2016 के प्रावधान को लागू किए जाने से रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं है. ऐसे में कारोबार का यह क्षेत्र नए बजट से नई उम्मीदें लगाए बैठा है.

सरकार ने 2022 तक सबके लिए आवास का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है.

रियल स्टेट डेवलपर्स ने सरकार से आगामी बजट में आवास क्षेत्र को संकट से निकालने के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है. उनका कहना है कि सरकार को बजट में ऐसे उपाय करना चाहिए जिनसे निजी आवासों की खरीद व स्वामित्व आसान हो. साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहे.

आयोग ने एक निजी बिल्डर कंपनी से कहा है कि अपने ग्राहकों को उनकी राशि लौटाए. यह मामला दिल्ली की एक फर्म अडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड से जुड़ा है.