विस्टा सोसाइटी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को रजिस्ट्रियों में ब्याज जमा करने के दिए आदेश

हरियाणा के गुरुग्राम में यूनिटेक की विस्टा सोसाइटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के पक्ष में एक और फैसला सुनाते हुए यूनिटेक को 17 करोड़ रुपये पर सालाना 14 फीसदी ब्याज रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए हैं और 1 जनवरी, 2010 से अभी तक का ब्याज आठ हफ्ते में जमा कराने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी.

चार राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट कानून को अधिसूचित किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वह यह सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत रुचि दिखाएं कि यह कानून लागू हो.

विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समन जारी कर सकती है जो उनके 78 बैंक खातों, मुम्बई और उसके आसपास रियल एस्टेट में उनके और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपये के निवेश की छानबीन कर रही है.

विवादित इस्लामिक प्रचारक ज़ाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (आईआरएफ) पर भारत सरकार का शिकंजा कसता ही जा रहा है. नाइक से पुछताछ लिए एनआईए ने पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं. जल्द ही उसे समन भेजे जाएंगे.

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर की रात विमुद्रीकरण के ऐलान के बाद से रियल एस्टेट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े निवेशकों और डेवलपर्स के बीच अटकलों और कयासों का बाजार गर्म है. जहां पिछले तीन साल से रियल एस्टेट का बाजार पहले ही गिरावट के ट्रेंडिंग ज़ोन में था, वहीं नोटबंदी के बाद इसे तगड़ा झटका लगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों से पैसा लेकर समय पर घर न देने के मामलों में रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनियों डीएलएफ, यूनिटेक, पार्श्वनाथ डेवलपर्स, सुपरटेक को कड़ी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कोई रियायत न देते हुए इन सभी कंपनियों को ब्याज सहित पैसा वापस करने को कहा है. यह पूरा घटनाक्रम पिछले एक माह से खबरों में है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संकट में फंसी रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लि. को एस्क्रो खाते खोलकर देरी से चल रही आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने और खरीदारों को उनके मकान का कब्जा देने का अवसर करने मौका दिया है.

रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां कर्ज के बोझ से दबी हैं. बैलेंसशीट बदहाल है. रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ, दूसरी बड़ी रियल्टी कंपनी यूनिटेक, इंडियाबुल्स गोदरेज प्रॉपर्टीज पार्श्वनाथ डेवलपर्स समेत कई छोटी-बड़ी भारी भरकम कर्ज से कराह रही हैं.

बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रीयल एस्टेट क़ानून आज से देशभर में लागू हो जाएगा। नए क़ानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है।

पुणे के एक रियल एस्टेट डेवेलपर को प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री फड़णवीस से इसलिए माफी मांगनी पड़ी क्योंकि इस ग्रुप ने अपने सस्ते घरों के प्रचार के लिए इन दोनों नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था।

राज्यसभा से पिछले हफ्ते पारित हो चुके इस विधेयक को मंगलवार को लोकसभा ने भी चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस विधेयक को समय की जरूरत बताया और कहा कि इससे बिल्डर और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण होगा।

राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 कैसे खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है, हमने इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी से बात की। आइए जानें:

कांग्रेस से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पेश किया गया और यह पारित भी हो गया।

हर साल बजट को लेकर मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों में काफी उत्साह रहता है। बजट के वो दो पहलू जो उनके इस उत्साह पर असर डालती हैं वो हैं....आयकर से जुड़े ऐलान और मकान खरीदने का सपना देखने वालों के लिए घोषणाएं।

पिछले हफ्ते मुंबई के देवनार डम्पिंग ग्राउंड में लगी आग बुधवार को एक बार फिर सुलग उठी। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग लगने के तीसरे ही दिन उस पर काबू पा लिया गया था। लेकिन डम्पिंग ग्राउंड का नजारा कुछ और ही बयान करता है।