रियल एस्टेट की अटकी परियोजनाओं के प्रवर्तकों पर आजीवन पाबंदी लगाए जाने की मांग

मकान खरीदारों के मंच एफपीसीई ने सुझाव दिया है कि अटकी पड़ी परियोजनाओं के प्रवर्तकों पर आजीवन पाबंदी लगायी जानी चाहिए. साथ ही कोष की हेराफेरी और परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अव्यावहारिक बनाये जाने के कारणों का पता लगाने को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट की जानी चाहिए.

वित्त वर्ष 2022-23 में मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड की बिक्री बुकिंग 34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 12,014 करोड़ रुपये रही और चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ 14,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है.

कंपनी ने प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि जो कार्यालय सील किया गया है, वह सुपरटेक लिमिटेड का है जबकि बकाया वसूली का मामला सुपरटेक टाउनशिप से जुड़ा है.

क्या किया जाए और कैसे किया जाए कि घर भी ले लें और आम जरूरत के खर्चों में किसी प्रकार की दिक्कत भी न आए. इसी के लिए वित्तीय प्लानर या वित्त मामलों के जानकारों ने घर खरीदने के लिए लोगों को एक फॉर्मूला भी समझाया है. इस फॉर्मूला को समझने के साथ ही अपने जीवन में उतारने से कम से कम एक आम नागरिक कुछ मामलों में अपने आर्थिक कष्टों को कम कर सकते हैं. 

होम लेन पर ब्याज दर (Home loan Interest Rates) बढ़ने के बावजूद बीते वित्त वर्ष में (Macrotech Developers) की बिक्री बुकिंग 34 प्रतिशत बढ़कर 12,064 करोड़ रुपये हो गई.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है. मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक आदेश के अनुसार, समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.

रियल्टी फर्म सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने किफायती घरों की संख्या कम होने के पीछे बढ़ती निर्माण लागत और जमीन की कीमतों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इस श्रेणी में नई परियोजनाएं लाने की गुंजाइश ही ही नहीं बची है. 

पुलिस ने बताया कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने रियल एस्टेट समूह ‘एम्पेरिया’ के मालिक सौजीभाई पटेल पर उस समय गोलियां चलाईं जब वह नेरुल इलाके में अपनी कार से यात्रा कर रहे थे.

मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड हर तिमाही में अपने कर्ज बोझ में 500-800 करोड़ रुपये की कटौती करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. 

राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के वाइस चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया है. इस बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना शामिल है.’’

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ‘‘साल 2022 भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र (Real Estate Sector) के लिए  शानदार रहा है जब घरों की बिक्री (Housing Sales) ने 2014 के उच्चस्तर को भी पार कर लिया. 

सलाहकार फर्म प्राइमस पार्टनर्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ से सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू निर्माण एवं रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाले कुल 5.7 करोड़ लोगों में सिर्फ 70 लाख महिलाएं हैं जो कुल संख्या का सिर्फ 12 प्रतिशत है.

महामारी के बाद मांग में सुधार और निचले आधार प्रभाव की वजह से देश के सात प्रमुख शहरों में इस साल पट्टे या लीज पर कार्यालय स्थल की मांग में 41-49 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है. रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. इससे पिछले साल यानी 2021 में 2.62 करोड़ वर्ग फुट कार्यालय स्थल पट्टे पर दिया गया था. 

आवास ऋण पर ब्याज दरों में वृद्धि, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, कोविड महामारी के बाद की चुनौतियों और बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच भारत का बेंगलुरु (Bengaluru) शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर के बाद निवेशकों के एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा है. रियल एस्टेट (Real Estate) कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक (Knight Frank) द्वारा गुरुवार को जारी एक नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. 

आयकर विभाग ने बिहार में सोने और हीरे के आभूषण तथा रियल एस्टेट के कारोबार में लगे कुछ समूहों के ठिकानों पर छापे मार कर 100 करोड़ रुपये से अधिक के ऐसे लेनदेन का पता लगाया है जिसका हिसाब-किताब नहीं दिखाया गया है.