जानें मोदी सरकार के मंत्रियों ने कहां बनाई संपत्ति, कहां किया निवेश

सुरेश प्रभु, सदानंद गौड़ा, अशोक गजपति राजू और रविशंकर प्रसाद उन कुछ मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने बांड और स्टॉक जैसे वित्तीय निवेश किए हैं जबकि केंद्रीय कैबिनेट के अधिकतर सदस्यों ने रियल इस्टेट में निवेश को प्राथमिकता दी है।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गुड़गांव रियल एस्टेट निवेशकों की पहली पसंद है। पीएचडी रिसर्च ब्यूरो ऑफ पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि रियल एस्टेट निवेशकों की पहली पसंद मिलेनियम सिटी गुड़गांव है।

अब अधिक से अधिक कंपनियां खुद को जिम्मेदार संगठन दिखाने का प्रयास कर रही हैं। इसके जरिये वे न केवल ग्राहकों को खींचने की कोशिश कर रही हैं बल्कि कर्मचारियों को कंपनी में रोकने के लिए मातृत्व और पितृत्व से जुड़े लाभ भी दे रही हैं। विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी।

जीएसटी बिल को लेकर सरकार चिंतित नज़र आ रही है, लेकिन क्या यही चिंता जनता से जुड़े एक और बिल रीयल एस्टेट बिल पर भी है। एक ऐसा बिल जिसका मकसद उस सेक्टर में पारदर्शिता लाना है, जहां आज ये बहुत कम दिखती है।

सरकार ने कई संशोधनों के साथ रियल स्टेट बिल 2015 को मंजूरी दे दी है। बिल में खरीददारों के हितों का ध्यान रखते हुए बिल्डरों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है।

आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के इलाके में रियल एस्टेट का कारोबार अपने पूरे उफान पर है। किसान से लेकर कार ड्राइवर तक इस कारोबार में लगे हैं और उनका दावा है कि इसमें हर किसी के लिए कारोबार और कमीशन की गुंजाइश है।

ठाणे के बिल्डर सूरज परमार की खुदकुशी संकट में चल रहे रियल इस्टेट कारोबार की आवाज बन गई है। कई साल से परेशान बिल्डर अब खुलकर अपनी परेशानियां बयान करने लगे हैं।

110 करोड़, मी लार्ड 120 करोड़, 150 करोड़... इसी तरह की नीलामी की बोली आपने अक्सर देखी होगी, खासकर फिल्मों में, लेकिन इसी तरह की बोली सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लगी।

मुंबई स्थित रिएलिटी सेक्टर की ऑनलाइन फर्म Housing.com ने बुधवार को एक वक्तव्य़ जारी कर अपने सीईओ राहुल यादव को उनके पद से तत्काल हटाने की घोषणा की है।

खरीदार और निवेशक जहां यह मानकर चल रहे हैं कि मुंबई में मकानों की कीमत में गिरावट जारी रहेगी, वहीं वैश्विक रियल एस्टेट कंपनी जेएलएल इंडिया का कहना है कि साल 2015-16 के बीच में इसमें छह फीसदी तेजी आएगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार विपक्ष के दबाव के कारण रियल एस्टेट विधेयक को राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजने के लिए तैयार हो गई है।

आपके सपनों वाले घर को खतरा सिर्फ भूकंप से नहीं बल्कि भूकंप पूर्व उन परिस्थितियों से भी है जब कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है और आप घर के लिए इंतज़ार करते रह जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया, बाद में पता चला कि उसके कागज़पत्र सही नहीं हैं।

कांग्रेस का कहना है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे, लेकिन नए बिल में उसे बिल्डरों के पक्ष में कर दिया गया है।

दुबई में जमीन जायदाद (रीयल इस्टेट) के सबसे सक्रिय खरीदारों की सूची में भारतीय अव्वल रहे हैं और वे दुबई को भी लंदन के समान ही मानते हैं।

रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्युलेटर के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे बिल्डरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।