गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ीं, धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने जारी किया वारंट

शिकायत के अनुसार, 17 फ्लैट खरीदारों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2011 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक आने वाले एक प्रोजेक्ट में फ्लैटों की बुकिंग के वास्ते 1.98 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन यह प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हुआ. गंभीर रूद्र बिल्डवेल रिएलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एच आर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रोजेक्ट के निदेशक और ब्रांड एम्बेसेडर थे. 

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा.'

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 बिल्डरों को गिरफ्तार किया है. नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 प्रोजेक्ट के मामले में रियल एस्टेट कंपनी 3C के तीन डायरेक्टर निर्मल सिंह, सुरप्रीत सिंह और विदुर भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया है. ईओडब्लू के अधिकारियों के मुताबिक 24 मार्च 2018 को होम बायर्स की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था. इस मामले में कई और शिकायतें भी मिली है. उनकी भी जांच की जा रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत में अपने रीयल एस्टेट कारोबार से रॉयल्टी के तौर पर 2016 में कुछ आय हुई. यह जानकारी उन्हांने अपने वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा में कही है. अमेरिकी सरकार के शासकीय आचार संहिता कार्यालय द्वारा जारी इसकी एक प्रतिलिपि के अनुसार इस दौरान ट्रंप की सूचीबद्ध संपत्तियां 1.4 अरब डॉलर है और उनकी आय 45.2 करोड़ डॉलर से अधिक रही. 

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएसी ने कुछ राज्यों के अपने रियल एस्टेट नियमों को अधिसूचित नहीं करने और स्थायी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं करने पर भी चिंता जताई.

सूत्र ने ईऑनलाइन डॉट कॉम को बताया कि 42 वर्षीय जोली ने अपने दोस्तों को बताया कि वह डेट के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन वह एक बूढ़े दिखने वाले हैंडसम पुरुष के साथ देखी गईं.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगे. बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है. नोटबंदी के प्रभावों और रियल एस्टेट कानून 2016 के प्रावधान को लागू किए जाने से रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं है. ऐसे में कारोबार का यह क्षेत्र नए बजट से नई उम्मीदें लगाए बैठा है.

सरकार ने 2022 तक सबके लिए आवास का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है.

रियल स्टेट डेवलपर्स ने सरकार से आगामी बजट में आवास क्षेत्र को संकट से निकालने के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है. उनका कहना है कि सरकार को बजट में ऐसे उपाय करना चाहिए जिनसे निजी आवासों की खरीद व स्वामित्व आसान हो. साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहे.

आयोग ने एक निजी बिल्डर कंपनी से कहा है कि अपने ग्राहकों को उनकी राशि लौटाए. यह मामला दिल्ली की एक फर्म अडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड से जुड़ा है.

अरुण जेटली ने कहा, 'नोटबंदी के अलावा अगर आप पिछले तीन-चार सालों में हमारे द्वारा उठाए गए कदम को देखें तो आप पाएंगे कि इस बात को प्रमुख रूप से उभारने में सफल रहे हैं कि भारत में वित्तीय लेनदेन कैसे किया जाना चाहिए.'

चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में नौ प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री 18 प्रतिशत घटकर 44,755 इकाई रह गई. एक रिपोर्ट में गुरुवार को कहा गया है कि संपत्ति बाजार में सुस्ती से घरों की मांग घटी है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है इसलिए इसे जीएसटी के दायरे में लाने का मजबूत आधार है.

प्रॉपर्टी खरीददारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं वो जीएसटी लागू होने के बाद सस्ती हुई है या और महंगी हो गई है? करीब दो या ढ़ाई महीने के कन्फ्यूजन के बाद भारत में एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ. रियल एस्टेट पर जीएसटी का क्‍या प्रभाव पड़ा इसका जवाब इन पांच बातों पर निर्भर करता है:

आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये या इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा.