PM मोदी और ट्रंप की अगले महीने मुलाकात? 16 महीने बाद इस महाबैठक में मिलेगा मौका

PM Modi and Donald Trump Meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में होने वाली G7 नेताओं की बैठक में शामिल होंगे. पीएम मोदी के दौरे पर पहले ही मुहर लग चुकी है.

PM Modi UAE Visit: UAE के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही वहां के F-16 लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट भी किया. अबू धाबी पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रूथ सोशल पर माइकल सैवेज नाम के एक रेडियो जॉकी का लेख शेयर की है. इसमें भारत और चीन की तुलना नर्क के समान की गई है.इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है,

LIVE: वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हमें किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं है. ईरान की सेना हार चुकी है. उनके पास बहुत कम मिसाइलें हैं, और उत्पादन क्षमता भी बहुत कम है. देखें देश-दुनिया का हर अपडेट.

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि खाड़ी देशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा और आजीविका सरकार की प्राथमिक चिंता है. भारत सभी पक्षों से संवाद कर रहा है और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए प्रयासरत है.

PM Modi Address on Middle East war in Lok Sabha: पीएम मोदी ने मिडिल ईस्‍ट में चल रहे संघर्ष और इस जंग पर भारत का क्‍या रुख है, इसे लोकसभा में स्‍पष्‍ट किया है.

US-Israel War against Iran: 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने एक संयुक्त सैन्य अभियान में ईरान पर हमला किया था जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर इजरायल गए थे.

Parliament Budget Session: ऐसी उम्मीद है कि सोमवार से शुरू होने वाले हफ़्ते में जब आम बजट पर चर्चा शुरू होगी तो लोकसभा की कार्यवाही भी सुचारू रूप से चल पाएगी. कांग्रेस समेत विपक्ष के कई सांसदों आम बजट पर चर्चा के दौरान वे सांसद अपनी बातें रखना चाहते हैं.

भारत और अमेरिका मार्च में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर साइन कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आयात शुल्क कम होंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को मेक इन इंडिया को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने वाला बताया.

भारत दौरे पर आए व्लादिमीर पुतिन ने कहा, "अमेरिका अभी भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है. वह भी तो ईंधन है... अगर अमेरिका को हमारा ईंधन खरीदने का अधिकार है, तो भारत को भी यही विशेषाधिकार क्यों नहीं होना चाहिए?